१५ दिने अल्टिमेटम सकिँदा पनि माग सम्बोधन भएन, स्वास्थ्य मन्त्रीको राजीनामा माग

Appan News
२०८३ असोज १५, बिहीबार १९:१२

अप्पन न्युज
जनकपुरधाम, असोज १५ :
मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या सुधारका लागि दिएको १५ दिने अल्टिमेटम सकिँदासमेत प्रदेश सरकारले माग सम्बोधन नगरेको भन्दै मधेश युवा सञ्जालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ ।
सञ्जालमा आबद्ध युवाहरूले बिहीबार मधेस भवनअगाडि प्रदर्शन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेका हुन् । उनीहरूले आफूहरूले अघि सारेका माग सम्बोधन गर्न सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।
सञ्जालले गत भदौ ३० गते स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि १३ बुँदे मागसहित प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै १५ दिनभित्र माग सम्बोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको थियो । तर, समयसीमा सकिँदासमेत मन्त्रालयले ठोस निर्णय वा कार्ययोजना सार्वजनिक नगरेको सञ्जालको भनाइ छ ।
युवा सञ्जालका किसन साहले आफूहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रबारे समेत स्वास्थ्य मन्त्रीले अनभिज्ञता प्रकट गरेको गुनासो गरे । मन्त्रालयबाट माग सम्बोधनका विषयमा स्पष्ट जवाफ नआएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउनुपरेको उनको भनाइ छ ।
सञ्जालले स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्या सामान्य राजनीतिक वा प्रशासनिक विषय नभई नागरिकको स्वास्थ्य अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने जनाएको छ ।
यसअघि सञ्जालले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन तत्काल सुधारका कदम चाल्न माग गरेको थियो ।
ज्ञापनपत्रमा प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाममा नवजात शिशुको मृत्यु, राजविराजस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा आर्थिक अभावका कारण सुत्केरी महिला अस्पतालबाहिरै सुत्केरी हुनुपरेको भनिएको घटना तथा जनकपुरधामस्थित मुस्कान अस्पतालमा पित्तथैलीको शल्यक्रियापछि बिरामीको मृत्यु भएको भनिएको घटनाबारे छानबिन गर्न माग गरिएको थियो ।
यी घटनासहित प्रदेशभर स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या र विकृतिको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न तथा दोषी देखिए कानुनअनुसार कारबाही गर्न सञ्जालले माग गरेको छ । माग सम्बोधन नभए आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने सञ्जालले चेतावनी दिएको छ ।