मधेश सरकारबाट एमाले बाहिरियो, चार मन्त्रीद्वारा सामूहिक राजीनामा

अप्पन न्युज
जनकपुरधाम, असोज ३० :
मधेश प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको नेकपा एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना चार मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको छ। एमालेका चारै मन्त्रीले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको निष्कर्ष निकाल्दै एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो।
एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलले प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्रलाभ कर्णलाई पत्र पठाएर समर्थन फिर्ताको औपचारिक जानकारी गराएको छ। संसदीय दलले पठाएको पत्रमा २०८३ असोज ३० गतेदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।
तीन दलबीच भएको समझदारीअनुसार सरकार सञ्चालन हुन नसकेको, सुशासन र विकास निर्माणका कामले अपेक्षित गति लिन नसकेको तथा जनहितका विषय प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन नभएको एमालेको आरोप छ। समझदारी कार्यान्वयनका लागि पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि ठोस प्रगति नभएपछि समर्थन फिर्ता लिनुपरेको एमालेले जनाएको छ।
कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा मधेश प्रदेश सरकार गठन हुँदा तीन दलबीच सरकार सञ्चालनलाई प्रभावकारी बनाउने, आपसी समन्वय र सहकार्य कायम गर्ने तथा सुशासनको अनुभूति हुने गरी काम गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने, मन्त्रालय तथा मन्त्रीको संख्या व्यवस्थापन गर्ने र विकास निर्माणका योजना पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट सञ्चालन गर्ने विषय पनि समझदारीमा समेटिएका थिए। आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै विकास निर्माणका काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता रहे पनि सहमतिअनुसार काम हुन नसकेको एमालेको ठहर छ।
समर्थन फिर्तासँगै राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास तत्मा, श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदादेवी थापा र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह छन्। उनीहरूले असोज ३० गतेकै मितिमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिएका हुन्।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकारको राजनीतिक समीकरणमा फेरबदल आएको छ। सरकारमा सहभागी प्रमुख दलमध्ये एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारको निरन्तरता र आगामी सत्ता समीकरणबारे चासो बढेको छ।
अब मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी सत्ता साझेदार दलसँग कसरी समन्वय गर्छन् र सरकारलाई निरन्तरता दिन कस्तो रणनीति अपनाउँछन् भन्ने विषयले मधेश प्रदेशको राजनीतिमा महत्त्व राख्नेछ।
एमालेले समर्थन फिर्ताको निर्णयलाई तीन दलबीच भएको समझदारी कार्यान्वयन नहुनुसँग जोडेको छ। यद्यपि, एमालेले उठाएका विषय र समझदारी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रदेश सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन।