शिक्षा र विपद् जोखिम न्यूनीकरणबारे पचहर्वामा सार्वजनिक सुनुवाइ

अप्पन न्युज
जनकपुरधाम, असोज १३ :
धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–५ पचहर्वामा सार्वजनिक शिक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका विषयमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
मधेस प्रदेशसभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समिति र प्रदेश मामिला समितिको आयोजनामा, संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) संसद् सहयोग परियोजनाको सहयोग तथा पिपल प्रोमोट सेन्टर (पीपीसी) को समन्वयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
सार्वजनिक सुनुवाइमा स्थानीयस्तरमा शिक्षाको पहुँच, विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक अवस्था, विद्यार्थीले भोगिरहेका समस्या र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवश्यक पहलका विषयमा छलफल गरिएको थियो । सहभागीहरूले विद्यालय तहमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय क्षेत्रमा देखिन थालेका असर, वर्षायाममा हुने डुबान तथा अन्य प्राकृतिक विपद्बाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका उपायबारे पनि छलफल भएको थियो ।
स्थानीय नागरिक तथा सरोकारवालाले विपद् आउनुअघि नै जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान, पूर्वतयारी तथा आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका थिए । शिक्षा, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण एकअर्कासँग जोडिएका विषय भएकाले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, विद्यालय तथा समुदायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशसभाका सभामुख रामअशिष यादवले लोकतन्त्रमा जनताका लागि सबैभन्दा ठूलो शक्ति मताधिकार रहेको बताए । सार्वजनिक सुनुवाइमा जलवायु परिवर्तन तथा विपद्का कारण शिक्षामा परेको असरबारे गुनासो आएपछि उनले आगामी दिनमा यस्ता विषयमा काम गर्ने योग्य जनप्रतिनिधि छनोट गर्न स्थानीयलाई आग्रह गरे ।
उनले बालबालिकाका लागि विद्यालय निर्माण, स्वास्थ्यका लागि अस्पताल, सडक तथा अन्य विकास निर्माणका कामलाई समेत आधार बनाएर जनप्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै, मधेस प्रदेशसभाको महिला, बालबालिका तथा सामाजिक न्याय समितिका सभापति रुपा यादवले तीन तहको सरकार भए पनि प्रदेश सरकारसँग शिक्षासँग सम्बन्धित धेरै अधिकार नरहेको बताइन् । अधिकारको सीमितताका कारण प्रदेश सरकारलाई शिक्षाको क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले स्थानीय तहसँग शिक्षासम्बन्धी तुलनात्मक रूपमा बढी अधिकार भए पनि शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षाअनुसार काम हुन नसकेको बताइन् ।
कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य रत्नेश्वरलाल गोइत, शहीदनगर नगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता सिंह, यूएनडीपी संसद् सहयोग परियोजनाका बिटुबाबु श्रीवास्तव, पिपल प्रोमोट सेन्टरका अध्यक्ष कमलेश मण्डललगायतको उपस्थिति थियो ।